मागील भागात आपण, काही मुख्य तत्त्वांच्या आधारे, उदारमतवाद म्हणजे नक्की काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच बरोबर आपण हे देखील पाहिलं की उदारमतवादातून लोकशाहीची कल्पना कशी निर्माण झाली. आधुनिक परिभाषेनुसार आपण जिला लोकशाही असं म्हणतो, त्या प्रणालीचा पाया हा १८ व्या शतकातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींनी रचला - फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकन राज्यक्रांती. आश्चर्य म्हणजे, दोन्ही घटना १७८० च्या दशकात वेगवेगळ्या भूखंडांवर घडल्या. एकीकडे फ्रान्सने तिथली हुकूमशाही उधळून लावली, तर दुसरीकडे अमेरिकेने इंग्रजांची सत्ता नाकारून स्वतःची सत्ता स्थापन केली. फ्रान्समध्ये ही लोकशाही फार काळ टिकू शकली नाही. मात्र अमेरिकेत लोकशाही बळकट होत गेली, आणि आजच्या जगात बहुतांश देशांमध्ये आपण या उदारमतवादावर आधारित लोकशाहीचं रुप पाहतो.
या लोकशाहीची वैशिष्ट्यं नक्की कोणती? पहिलं म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचे हक्क आणि तिचं स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी, सरकार आणि समाज यांच्यातील नातं हे केवळ कायद्याच्या अखत्यारित असावं यावर दिलेला भर. इंग्लंडमध्ये याला rule of law म्हणून संबोधलं गेलं. तर अमेरिका, न्यू झीलंड अशा काही देशांमध्ये याला bills of rights असं संबोधलं गेलं. थोडक्यात काय, तर कायद्याच्या वर कोणीच नाही. दुसरं म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्ती एका प्रतिनिधीची निवड करेल आणि अशा अनेक प्रतिनिधींचं मिळून असं एक सरकार असेल. आणि तिसरं म्हणजे, या लोकशाही मध्ये प्रसारमाध्यमांना, उद्योजकांना आणि इतर खाजगी संघटनांना जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य असेल. त्यांच्या व्यवहारांमध्ये सरकार कमीत कमी मध्यस्थी करेल. ही वैशिष्ट्यं टिकवण्यासाठी उदारमतवादी विचारवंतांनी संविधान (constitution) ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. संविधान म्हणजे वरील तिन्ही आणि अशा अनेक वैशिष्ट्यांची आणि बारकाव्यांची सांगड घालून त्यांना कायमसाठी बांधून ठेवणारं दस्तऐवज. बहुतांश देशांमध्ये (जसं की भारतात) हे संविधान हे एक संपूर्ण दस्तऐवज म्हणून अस्तित्वात आहे. तर इंग्लंड किंवा अशा काही देशांत ते विविध कायदे आणि परंपरा यावर आधारित अलिखित स्वरूपात अस्तित्वात आहे. या सर्व संकल्पना सर्वप्रथम वाचल्यावर अत्यंत आकर्षक वाटतात. किंबहुना, ज्या काळात त्यांचा उगम झाला, तेव्हा त्या खरोखर आकर्षक होत्या. पण यात सुद्धा अनेक दोष आपल्याला आढळून येतात. सैद्धांतिक पातळीवर जरी या लोकशाहीने सार्वत्रिक मताधिकार (universal suffrage) दिला होता, तरी प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. वाचकांनी इंटरनेटवर जाऊन विविध पाश्चिमात्य देशांमध्ये स्त्रियांना आणि गुलामांना मताधिकार कोणत्या साली बहाल केला गेला, आणि तो देश कोणत्या साली स्वतंत्र झाला हे शोधलं, तर मला काय म्हणायचं आहे ते तुम्हाला समजेलंच, पण त्यासोबतच आश्चर्याचा धक्का देखील बसेल. आणखी एक दोष, तत्वज्ञ Alexis de Tocqueville, याने अत्यंत चांगल्या प्रकारे समोर आणला आहे.
त्याने लोकशाहीला बहुमताची जुलूमशाही (tyranny of the majority) असं संबोधलं. याचा अर्थ असा की लोकशाही हा केवळ आकड्यांचा खेळ आहे आणि ज्यांचं बहुमत, फक्त त्याच गटाचे सर्व हक्क जोपासले जातील. मात्र इतर लोकांचं स्वातंत्र्य हे बहुमतातील समाजाखाली दबलं जाईल. २०१४ मध्ये भारतात लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा (आणि तिचे साथीदार) ५४३ पैकी २८२ जागा (स्पष्ट बहुमत) जिंकून निवडून आली. म्हणजे याचा अर्थ, Tocqueville नुसार ते सरकार केवळ ५१ टक्के लोकांच्या इच्छा आणि आकांक्षा दर्शवतं. (खरंतर त्या २८२ खासदारांना केवळ ३०% लोकांनी निवडून दिलं होतं, पण आत्ता आपल्याला संपूर्ण निवडणुकीची प्रणाली समजून घ्यायला तेवढा वेळ नाही). जगात उदारमतवादावर आधारित लोकशाहीची प्रणाली सध्या प्रचलित असली, तरी आपण त्या रचनेला सर्व प्रश्नांचं अंतिम उत्तर मानू शकत नाही. त्यातील चांगल्या तत्त्वांचे आदर्श आपण नक्कीच ठेवले पाहिजेत, मात्र त्यातील दोषांचा सुद्धा जाणीवपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे.
भांडवलशाही (Capitalism)
पुढे जाण्यापूर्वी मी एक महत्त्वाची गोष्ट इथे स्पष्ट करू इच्छितो, आणि ती म्हणजे भांडवलशाही आणि उदारमतवाद यांचा उगम, वाढ, आणि प्रसार हा एकानंतर एक झालेला नसून तो एकाच वेळी घडला. दोन्ही विचारसरणी एकमेकांना परस्पर पूरक होत्या.
१६ व्या आणि १७ व्या शतकापर्यंत लोकांच्या आर्थिक जीवनात राजवटींची किंवा शासनाची प्रचंड मध्यस्थी असायची. राज्याचा आर्थिक विकास उत्तम व्हायचा असेल, तर वस्तूंची निर्यात आणि आयात आणि त्यासाठी लागणारं त्यांचं उत्पादन, यावर शासनाचं काटेकोर लक्ष असलं पाहिजे यात काहीच वाद नव्हता. मात्र उदारमतवादातील व्यक्तिस्वातंत्र्य, नैसर्गिक हक्क यासारख्या अनेक तत्त्वांनी जेव्हा मनुष्याच्या आर्थिक जीवनात शिरकाव केला तेव्हा त्याला लक्षात आलं की सरकारची मध्यस्थी नसेल, तर समाजातील संपत्ती ही अनेक पटीने वाढू शकते. याला पूरक ठरलेली अजून एक घटना म्हणजे औद्योगिकीकरण (Industrial revolution).
एखाद्या माणसाचं काम हे यंत्र करू शकेल का, १०० माणसांचं काम १० जण करू शकतील का, १० तासांचं काम १० मिनिटात होऊ शकेल का, कच्चा माल एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर लवकर आणि सोप्या पद्धतीने पोहोचवता येईल का – अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी अनेकांनी विविध शोध लावले. Steam Engine, Flying shuttle, Telegraph, Telephone, Light bulb, Mcadamised Roads, Concrete यासारख्या शेकडो नवीन शोधांमधून मोठमोठे उद्योग उभे राहिले. पण मोठे उद्योग उभे करण्यासाठी केवळ यंत्र पुरत नाहीत. त्यासाठी संसाधनं आणि कामगार सुद्धा लागतात. १५ व्या व १६ व्या शतकात विविध युरोपियन देशांनी जगातील सर्व कोपर्‍यात जाऊन त्यांच्या वसाहती सुरू केल्या होत्या. या वसाहतींनी त्यांच्या उर्वरित गरजा पूर्ण केल्या. दक्षिण-पूर्व आशिया, भारतीय भूखंड, अमेरिका आणि आफ्रिका या ठिकाणांवरून त्यांना हवी ती संसाधनं आणि पाहिजे तेवढे कामगार मिळत गेले, ज्याच्या बळावर भांडवलशाही ही विचारसरणी वाढू लागली.
इतर विचारसरणींसारखीच भांडवलशाहीची सुद्धा काही मुख्य तत्त्वं आहेत. Adam Smith आणि David Ricardo या दोन नामवंत अर्थशास्त्रज्ञांनी, आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांनी, या विचारसरणीला रूप देण्यात खूप महत्त्वाचं योगदान दिलं. Adam Smith याने भांडवलशाहीतील सर्वात मौल्यवान अशी market ही संकल्पना मांडली. तो असं म्हणाला की हे मार्केट स्वतंत्र व्यक्तींच्या इच्छा आणि गरजेनुसार चालतं. या यंत्रणेतील सर्व नाती ही इच्छुक आणि एका करारावर आधारित असतात. यातून त्याने एक महत्त्वाचा निष्कर्ष काढला - माणूस हा अत्यंत स्वार्थी आहे आणि भौतिक संपत्ती मिळवणं हे त्याचं एकमेव ध्येय आहे. पुढे तो असं म्हणाला की हे मार्केट स्वनियंत्रित आहे - त्याला बाहेरून कोणत्याही मध्यस्थीची गरज नाही. याचा अर्थ कोणताही एक उत्पादक किंवा कोणताही एक ग्राहक एखाद्या वस्तूची किंमत ठरवू शकत नाही; ती किंमत हे मार्केटंच ठरवतं. त्यामुळे समाजात आपोआपच आर्थिक समृद्धी वाढते. यातून इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये laissez-faire (लीसे-फेर) ची संकल्पना तयार झाली. Laissez-faire म्हणजे आर्थिक उलाढालींमधून सरकारने पूर्णपणे लक्ष काढून घेणं जेणेकरून एक स्वतंत्र मार्केट कार्यशील राहील. हा भांडवलशाहीचा गाभा बनला.
पण भांडवलदारांना आणखी एक गोष्ट अत्यंत प्रिय आहे. ती म्हणजे नफा (profit). भांडवलशाहीचा उगम होण्याआधी देखील व्यापारी नफ्यासाठीच काम करत असत. पण तेव्हा ख्रिस्ती धर्म हा पैशांच्या हव्यासाविरुद्ध होता - माणसाने गरजेपुरताच पैसा कमवावा, आणि पैशांचा लोभ बाळगू नये, असं प्रतिपादन केलं जात होतं. मात्र १६ व्या शतकात कॅथोलिक चर्च विरुद्ध एक धार्मिक क्रांती झाली आणि त्यातून प्रॉटेस्टंट पंथ जन्माला आला. त्यात असं सांगितलं गेलं की कष्ट करणं, पैसा मिळवणं, संपत्ती जमवणं या इच्छा बाळगणं हे काही चुकीचं नाही. एका अर्थी त्याला एक प्रकारची धार्मिक मान्यता मिळाली. भांडवलशाहीमध्ये नफ्याला एवढं महत्त्व का आहे? भांडवलदारांसाठी नफा हा अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी आहे. थोडक्यात त्यांच्या मते नफ्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि त्यातून आलेले पैसे अथवा मिळवलेली संपत्ती ही पुन्हा, तो नफा अजून कसा वाढेल, यासाठी गुंतवली पाहिजे. याचे अनेक नकारार्थी पडसाद आपल्याला अजून सुद्धा आजूबाजूस बघायला मिळतात. सध्या मीडियामध्ये कमी प्रसिद्ध झालेली पण प्रचंड महत्वाची अशी एक बातमी बघूया. वॉल स्ट्रीट जर्नल यांच्या एका अहवालानुसार फेसबुक इंडिया मधील काही माजी आणि आजी कर्मचाऱ्यांनी अशी कबुली दिली की भारतात त्यांनी उजव्या विचारसरणीच्या काही प्रसिद्ध लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या hate speech वर कारवाई केली नाही. त्यांना अशी भीती वाटली की भारतात भाजपाचं सरकार असल्याने त्यांचा धंदा बसेल किंवा फेसबुकला आर्थिक तोटा होईल. बारकाईने पाहिलं, तर फेसबुक सारख्या अनेक कंपन्या त्यांचा नफा सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक देशांमध्ये नैतिकता, कायदे आणि तटस्थता न जुमानता केवळ नफ्यासाठी चुकीचे मार्ग अवलंबताना दिसून येतात.
शेवटचं, पण तेवढंच महत्त्वाचं तत्व, म्हणजे श्रमविभागणी (division of labour). श्रमविभागणी म्हणजे कोणत्याही मोठ्या कामाचं छोट्या-छोट्या तुकड्यांमध्ये विभाजन करून त्या कामाची जबाबदारी एका वेगळ्या व्यक्तीवर सोपवणं. भांडवलदारांना असं लक्षात आलं की एक व्यक्ती अनेकविध कामं उत्तम प्रकारे करू शकत नाही. मात्र एका व्यक्तीस एकच काम दिलं, तर ती व्यक्ती त्यावर प्रभुत्व मिळवून ते काम पटकन करू शकते. यात वेळेची बचत तर होतेच, पण तितक्यात संसाधनांमध्ये जास्त उत्पादन शक्‍य होतं. याचं जगप्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे हेनरी फॉर्ड यांनी १९१० च्या दशकात सुरू केलेली assembly line. त्यानं चारचाकी बांधायची प्रक्रिया ८४ पायऱ्यांमध्ये विभागली. या विभागणीमुळे त्याची एक गाडी जी आधी १२ तासात तयार व्हायची, ती केवळ ९० मिनिटात तयार होऊ लागली. या सर्व छोट्या बदलांचं रूपांतर एका प्रचंड मोठ्या आर्थिक प्रणाली मध्ये झालं, ज्याचं अवलंबन सर्व देश करू लागले.
पण हा सुकाळ अनेक वर्षं टिकू शकला नाही. समाजातील असमानता (inequality) वेगानं वाढू लागली, आणि त्याचे पडसाद मानवी जीवनाच्या विविध अगांमध्ये दिसू लागले. एकीकडे भांडवलदारांकडे मोठमोठी घरं उभी राहू लागली, मात्र त्याच वेळेला कामगारांकडे नवे कपडे विकत घेण्याएवढे सुद्धा पैसे उरेनासे झाले. कामगारांचं होणारं शोषण, बालकामगारांची वाढती संख्या, शहरांमध्ये वाढणारं प्रदूषण आणि अस्वच्छता, तेच तेच काम केल्याने येणारा कंटाळा हे त्याचे काही परिणाम. हे सर्वसामान्यांना समजावण्यासाठी त्यावेळेच्या कलाकारांनी या गोष्टी त्यांच्या कलेत फार अचूकपणे टिपल्या आहेत. चार्ली चापलीन यांचा Modern Times हा चित्रपट असो, किंवा चार्ल्स डिकन्स यांचं Hard Times हे पुस्तक - ते पाहून किंवा वाचून आपल्याला हसू देखील येतं, आश्चर्य देखील वाटतं आणि अंगावर काटा सुद्धा येतो.
पहिल्या महायुद्धानंतर ही स्थिती अजूनच बिकट झाली. आणि त्यातच १९२९ आली जागतिक महामंदी (The Great Depression) आली. बेरोजगारी आणि गरिबीच्या पातळीनं अनेक देशांमध्ये उच्चांक गाठले. अनेक जण याला भांडवलशाहीचं सर्वात मोठं अपयश मानू लागले. तेव्हा, एका अर्थशास्त्रज्ञानं यावर तोडगा सुचवण्यासाठी भांडवलशाहीचं स्वरूप थोडं बदलायचा प्रयत्न केला. त्याचं नाव John Keynes. केन्सने स्वनियंत्रित मार्केट ही संकल्पना नाकारली. त्याने असं सुचवलं, की कोणत्याही देशातील आर्थिक उलाढालीची पातळी (थोडक्यात रोजगार) ही त्या देशातील एकूण मागणी (aggregate demand) वर अवलंबून असते. त्या देशातील सरकार, ही मागणी नियंत्रित करून, देशातील बेरोजगारी आणि गरिबी कमी करू शकतं. सरकार खर्च करून, किंवा कर कमी करून अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार करू शकतं, ज्याने बेरोजगारी कमी होईल. याचा अर्थ गरिबी आणि बेरोजगारी हे दूर करायला मार्केटचा अदृश्य हात (invisible hand) उपयोगी नसून सरकारची मध्यस्थी कामी येते. याला पुढे आर्थिक व्यवस्थापन (economic management) असं संबोधण्यात आलं. जटिल अशा औद्योगिक समाजातील असमानतेचे, शोषणाचे, आणि राहणीमानाचे प्रश्न यातून सुटतील असं सर्वांचं ठाम मत झालं. अमेरिकेनं दुसऱ्या महायुद्धानंतर या धोरणाला स्वीकारलं आणि पुढची दोन ते तीन दशकं भरभराटीची गेली. मात्र १९७० मधील आर्थिक अडचणींमुळे या तत्वांवर पुन्हा शंका घेण्यात आली. आणि यानंतर उदारमतवादानं आणि भांडवलशाहीनं पुन्हा वेगळं रूप घेतलं.
नव-उदारमतवाद (neoliberalism) म्हणजे नक्की काय? भांडवलशाही या आर्थिक प्रणालीची जागा कोणी घेऊ शकेल का? उदारमतवादाला छेद देणारी आव्हानं कोणती? हे जाणून घेऊयात या लेखाच्या अंतिम भागात. - रोहित केंजळे
rohitken.21@gmail.com