माझ्या प्रामाणिक मतानुसार, आजच्या जगात जर एखादी विचारसरणी अशी असेल जिचा प्रयोग तिच्या मूळ अर्थाला धरून केला जातोच असे नाही, किंबहुना तसा वापर सर्रास केला जातो, तर ती विचारसरणी म्हणजे उदारमतवाद (liberalism). विविध प्रसार माध्यमांमधून किंवा ट्विटर (twitter) सारख्या सोशल मीडिया साईट वर "उदारमतवादी" (liberals) हा शब्द प्रचंड प्रमाणात वापरला जातो. यातली गंमत म्हणजे, उजव्या विचारसरणीचे लोक डाव्या विचारसरणीच्या लोकांवर टीका करायला त्यांना उदारमतवादी असे म्हणून नकारार्थी संबोधतात. पण त्याच बरोबर डाव्या विचारसरणीचे लोक उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना नकारार्थी संबोधताना सुद्धा उदारमतवादी या शब्दाचा वापर करतात! एखाद्या तटस्थ, अथवा या संकल्पनेला अनभिज्ञ, अशा मनुष्याने जर हे पाहिले तर तो नक्कीच संभ्रमात पडेल - नक्की उदारमतवादी म्हणजे कोण?
उगम
असं मानलं जातं की उदारमतवाद या विचारसरणीचा उगम हा एक सुसंगत विचारांची प्रणाली म्हणून झाला नसून एक बौद्धिक चळवळ म्हणून झाला. वरील समस्येचं कारण कदाचित हे असू शकतं. त्यामुळे उदारमतवाद ही विचारसरणी अत्यंत व्यापक विचारांचा एक साचा आहे असं म्हणायला हरकत नाही. युरोपमधील सरंजामशाही (feudalism) ही समाजरचना मोडकळीस येऊ लागली आणि त्याची जागा भांडवलशाही (capitalism) घेऊ लागली, त्या दरम्यानच उदारमतवादाचा उगम झाला. या समाजरचनेच्या संक्रमणात उदारमतवादाने खूप मोठी भूमिका निभावली. भांडवलशाही बळकट होण्यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण हे उदारमतवादाचा उगम, त्याचा प्रसार आणि ती विचारसरणी समाजात रुढ होणं हे आहे. कारण उदारमतवाद हे उभरत्या मध्यमवर्गाच्या (middle class) आकांक्षांचं आणि इर्ष्येचं रूप होतं. परिणामी, त्या वर्गाच्या वाढीच्या आड येणाऱ्या राजवटींना आणि रूढींना उदारमतवादाने उलथवून लावलं. १९ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीला चालना मिळाली. जशी औद्योगिक क्रांती युरोपाबाहेरील देशांमध्ये पसरू लागली, तसा त्यासोबतच उदारमतवाद सुद्धा आपला पाया बळकट करू लागला. उदारमतवादी तत्त्वं औद्योगिक समाजरचना दृढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरत होती. एका अर्थी, उदारमतवाद आणि भांडवलशाही एकमेकांना परस्परपूरक ठरले. हे का आणि कसं घडलं हे समजून घेण्यासाठी उदारमतवादासोबतच भांडवलशाही सुद्धा समजून घेणं महत्त्वाचे आहे.
आधी उदारमतवादाकडे वळूया. कोणत्याही विचारसरणीची काही मुख्य अशी तत्त्वं किंवा वैशिष्ट्यं असतात, ज्या आधारे त्या विचारसरणीचा गाभा तयार होतो. उदारमतवादाचं सर्वात महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे व्यक्तिवाद (individualism). व्यक्तिवाद असं सांगतो की व्यक्ती ही कोणत्याही समूहापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. त्या व्यक्तीचा "स्वार्थ" (स्वतःला काय हवं अथवा नको - स्वतःची जडणघडण) हा कोणत्याही समूहाच्या भल्यापेक्षा किंवा समाजाच्या हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे व्यक्तीला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. अशा स्वार्थापोटी एखादी व्यक्ती जे काही वागेल/बोलेल/करेल ते योग्यच आहे आणि त्यावर फक्त त्या व्यक्तीचा हक्क आहे. या मांडणीमुळे उदारमतवादाने व्यक्तिमत्वाला समाजाच्या आणि राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी ठेवलं. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट निष्पन्न झाली, ती म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्ती, तिचा स्वभाव आणि तिच्या गरजा या इतरांपेक्षा वेगळ्या असू शकतात किंबहुना त्या वेगळ्याच असतात - त्यामुळे हे वेगळेपण समाजानं जपलं पाहिजे, हा विचार रुजला. मात्र ही भूमिका टोकाला नेल्यामुळे समाजात अहंकाराची भावना काही प्रमाणात वाढू लागते. 'मी समाजाला काहीही देणं लागत नाही' असं घोषित करून अनेक जण त्यांची सामाजिक जबाबदारी झटकतात. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या कोविड-१९ विषाणूच्या प्रसाराच्या धर्तीवर अमेरिकेत अनेक राज्यांमधील लोकांनी ‘शारीरिक अंतर’ न पाळण्याबाबत आंदोलनं केली! त्यांचं म्हणणं असं होतं की शारीरिक अंतर आणि त्यासोबत पाळायचे असलेले इतर नियम हे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येतात. यातून त्यांनी स्वतःचे जीव तर धोक्यात घातलेच, पण इतरांच्या जीवाची देखील पर्वा केली नाही. केवळ स्वतःचा विचार करत आपण जगायचं ठरवलं, तर त्याचा इतरांना किती त्रास होईल याचा विसर पडतो. त्यामुळे, व्यक्तिवादासोबत सामाजिक जबाबदारी आणि बांधिलकी सुद्धा महत्वाची असते, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
दुसरं महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे स्वातंत्र्य (Liberty). व्यक्तिस्वातंत्र्य (individual liberty) हे तत्त्व उदारमतवादासाठी सर्व राजकीय तत्त्वांच्या अग्रस्थानी आहे. १८ व्या आणि काही प्रमाणात १९ व्या शतकातील विचारवंतांसाठी स्वातंत्र्याला एक नकारात्मक अंग आहे. त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही बंधनांचा अभाव. मात्र त्यानंतरच्या उदारमतवाद्यांनी त्याला सकारात्मक अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला. जे. एस. मिल (J.S. Mill) हा १९ व्या शतकातील एक महत्त्वाचा उदारमतवादी विचारवंत असं म्हणतो की 'स्वातंत्र्याचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या ताकदीचा वापर हा केवळ दुसऱ्यांना दुखापत होण्यापासून वाचवण्यासाठी केला जावा. तोच त्याचा योग्य वापर आहे.' बहुतांश उदारमतवादी असंच मानतात की स्वातंत्र्याचा वापर कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःची कौशल्य घडवण्यासाठी आणि स्वतःचा संपूर्ण विकास करण्यासाठी केला पाहिजे. इतर कोणालाही मुद्दाम हानी पोचवण्यासाठी त्याचा वापर होता कामा नये.
याच तत्त्वातून आपोआप पुढे आलेलं तत्त्व म्हणजे नैसर्गिक हक्क (Natural Rights). काही हक्क हे मनुष्याला नैसर्गिकरीत्या किंवा देवाकडूनंच मिळालेले असतात, असा दावा १७ व्या शतकातील अनेक विचारवंतांनी केला. याचा अर्थ असा की त्या व्यक्तीला ते कोणीही प्रदान केलेले नाहीत. आजच्या काळात आपण या हक्कांना मानवी हक्क (Human Rights) असं संबोधतो. थॉमस जेफरसन (Thomas Jefferson) या अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील एका महत्त्वाच्या विचारवंताने याच भूमिकेला दुजोरा देत असं सांगितलं, की हे नैसर्गिक हक्क कोणीही मनुष्याकडून काढून घेऊ शकत नाही. ते माणसाचा एक अविभाज्य (inalienable) घटक आहेत. या पार्श्वभूमीवर मला आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एका भारतीय युगपुरुषाचं वाक्य आठवतं – “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी मिळवणारंच!” टिळकांचं हे प्रचलित वाक्य त्यांच्या दृष्टीत नैसर्गिक हक्कांची परिभाषा किती व्यापक होती, यांची आठवण करून देतं.
आणखी एक महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे तर्क /कारणमीमांसा (Reason). युरोपमध्ये साधारण पंधराव्या शतकापासून एका बौद्धिक चळवळीला सुरुवात झाली, जिला नंतर Enlightenment असं नाव दिलं गेलं. या चळवळीमध्ये अनेक विचारवंतांनी आणि अभ्यासकांनी तर्काच्या आणि शास्त्राच्या आधारे ज्ञानेन्द्रियांनी मिळवलेले पुरावे हेच खरे पुरावे आहेत असा युक्तिवाद केला. या चळवळीतून लोकांनी समाजावरील धर्माची पकड नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी स्वातंत्र्य, प्रगती, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, इत्यादी आधुनिक मूल्यांचा जन्म झाला. उदारमतवाद असं म्हणतो की तर्कसंगत विचार (rational thinking) हे मानवाला सशक्त बनवतात. भूतकाळापासून चालत आलेल्या रूढी आणि रीती यांचा स्वतःवर प्रभाव न पडू देण्यासाठी आणि त्यातून मुक्त होण्यासाठी ते मनुष्याला मदत करतात. पण याहून सुद्धा लक्षणीय असं या तत्त्वाचं योगदान म्हणजे चर्चेला आणि वादाला मिळालेलं मानवी जीवनातील महत्त्व. कोणतंही वक्तव्य किंवा पुरावा हे संपूर्ण सत्य नसून त्याला आपण तर्काच्या आधारे प्रश्न करत राहिलं पाहिजे.
शेवटचं (परंतु सध्या जगात अत्यंत दुर्मिळ झालेलं) तत्त्व म्हणजे सहिष्णुता (Toleration). सहिष्णुता म्हणजे नैतिक, सांस्कृतिक अथवा राजकीय विविधता समाजात असू शकते हे मान्य करण्याची आणि पचविण्याची तयारी. फ्रेंच लेखक व्होल्टाईर (Voltaire) याचं याबाबत एक प्रसिद्ध वाक्य आहे - 'तु म्हणतोयस ते मला पटत नाही, परंतु तुला ते म्हणू देण्याच्या हक्काचं मी मरेपर्यंत रक्षण करेन'. समाजात जर सहिष्णुता असेल तरच वैयक्तिक स्वातंत्र्य टिकेल, कारण प्रत्येकाला स्वतःचा नैतिक विकास घडवण्यासाठी समाजात सहिष्णुता असणं अत्यंत गरजेचं आहे. सहिष्णुता या मूल्याची चर्चा करताना सहाजिकच भारताचं नाव, हे आपल्या संस्कृतीमुळे, विविधतेमुळे डोळ्यासमोर येतं. परंतु पाश्चिमात्य देशांमध्ये कॅनडा हा देश, तिथले लोक आणि त्यांचे सध्याचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूदो (Justin Trudeau) अन्य देशांच्या तुलनेत याचा उघडपणे पुरस्कार करतात. अमेरिकेत आणि काही युरोपियन देशांमध्ये Xenophobia म्हणजेच परप्रांतीयांबद्दल वाटणारा तिरस्कार राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळांमध्ये वाढतो आहे. पण कॅनडा हा अत्यंत कमी पाश्चिमात्य देशांपैकी एक देश आहे जो अजूनही विवध देशांमधील, विविध धर्माच्या आणि विचारांच्या लोकांचं मोकळेपणाने स्वागत करतो आहे आणि त्यांच्या संस्कृतीबद्दल देखील तेवढाच संवेदनशील आहे.
उदारमतवाद आणि राज्य (state)
राजकीय स्तरावर उदारमतवादाचं योगदान आणि त्याची झालेली वाटचाल वाखाणण्याजोगी आहे. उदारमतवादी विचारांचा उगम झाला तेव्हा इंग्लंडमध्ये संसद आणि राजेशाही यांच्यात राजकीय ताकदीसाठी लढाई चालली होती. अशा काळात अनेक विचारवंतांनी राजवटीच्या दैवी हक्कांवर (divine rights) प्रश्नचिन्हं उमटवली. पुढे अमेरिकन राज्यक्रांती आणि फ्रेंच राज्यक्रांती दरम्यान सुद्धा अनेक विचारवंतांनी त्या त्या देशातील राजवटींच्या अनियंत्रित अधिकारांना आव्हान दिलं, ज्यांचे बहुतांश विचार हे उदारमतवादाने प्रभावित होते. एखाद्या उदारमतवादी समाजात व्यक्तीचा संपूर्ण विकास होण्यासाठी राज्याची कमीतकमी मध्यस्थी असावी असं त्यांनी मांडलं. मात्र त्याच वेळी राज्य ही सुविधा पूर्णपणे नष्ट करून चालणार नाही, हेही त्यांच्या लक्षात आलं. एकीकडे जर तुम्ही लोकांना स्वातंत्र्य देत असाल, तर दुसरीकडे त्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्याचा गैरवापर न होऊ देण्यासाठी राज्याची गरज असते. जॉन लॉक (John Locke) आणि थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) या विचारवंतांनी या मुद्द्यावर आधारित 'सामाजिक करार' (social contract) ही संकल्पना मांडली. थोडक्यात, त्यांचं असं म्हणणं होतं की राज्यहीन समाजामध्ये सर्वजण स्वार्थी आणि लोभी होते. ते एकमेकांसोबत एका निरंतर युद्धामध्ये गुंतले होते. याप्रसंगी सर्व तर्कसंगत व्यक्तींना एकत्र येऊन एका सार्वभौम राज्याची स्थापना करावी लागेल ज्यासाठी हा सामाजिक करार घडेल. त्या सर्वांना हे लक्षात येईल की प्रत्येकाला आपल्या थोड्याश्या स्वातंत्र्याचा त्याग करावा लागेल ज्यातून ही कायद्याची एक प्रणाली तयार होईल. ते दोघंही हे जाणत होते की अर्थातच या प्रसंगाचं वर्णन हे काल्पनिक असलं, तरी या सामाजिक कराराच्या संकल्पनेतून सार्वभौम राज्याची खरी किंमत लक्षात येईल. याचा अर्थ असा, की स्वातंत्र्याचा त्याग हीच स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची खात्री आहे. हेवूड इथे असं म्हणतो की दोन गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली म्हणजे या राज्याची स्थापना ही लोकांच्या संमतीने झालेली आहे. त्यामुळे ते राज्य जर बेकायदेशीर किंवा अयोग्य पद्धतीनं वागू लागलं तर त्या समूहाला विद्रोह करायचा अधिकार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा करार एखाद्या ठराविक उच्च वर्गाच्या लोकांनी केलेला नसून समाजातील सर्व लोकांनी केलेला आहे. त्यामुळे राज्याने सर्वांचं हित लक्षात घेऊन पुढे काम केलं पाहिजे.
(याच विचारांमधून जगातील पहिल्या लोकशाहीच्या प्रणालीचा उगम कसा झाला? भांडवलशाही कशी उदयाला आली आणि त्यातील मुख्य विचारधारा कोणत्या? उदारमतवादासमोर आज कोणती आव्हानं आहेत? हे सर्व आणि बरंच काही जाणून घेऊया पुढच्या भागात.)
- रोहित केंजळे