top of page
मुखपृष्ठ: Welcome
pixlr%20reduced_edited.jpg
logo-yu_edited.png

युवोन्मेष

ज्ञान प्रबोधिनीचे 'नेतृत्व' विषयाला वाहिलेले युवागटासाठीचे प्रायोगिक मासिक !!

मुखपृष्ठ: Blog2
  • Writer's pictureYuvonmesh JP

Updated: Sep 12, 2020


मागील भागात आपण, काही मुख्य तत्त्वांच्या आधारे, उदारमतवाद म्हणजे नक्की काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच बरोबर आपण हे देखील पाहिलं की उदारमतवादातून लोकशाहीची कल्पना कशी निर्माण झाली. 

आधुनिक परिभाषेनुसार आपण जिला लोकशाही असं म्हणतो, त्या प्रणालीचा पाया हा १८ व्या शतकातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींनी रचला - फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकन राज्यक्रांती. आश्चर्य म्हणजे, दोन्ही घटना १७८० च्या दशकात वेगवेगळ्या भूखंडांवर घडल्या. एकीकडे फ्रान्सने तिथली हुकूमशाही उधळून लावली, तर दुसरीकडे अमेरिकेने इंग्रजांची सत्ता नाकारून स्वतःची सत्ता स्थापन केली. फ्रान्समध्ये ही लोकशाही फार काळ टिकू शकली नाही. मात्र अमेरिकेत लोकशाही बळकट होत गेली, आणि आजच्या जगात बहुतांश देशांमध्ये आपण या उदारमतवादावर आधारित लोकशाहीचं रुप पाहतो.

अमेरिकन राज्यक्रांती

या लोकशाहीची वैशिष्ट्यं नक्की कोणती? पहिलं म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचे हक्क आणि तिचं स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी, सरकार आणि समाज यांच्यातील नातं हे केवळ कायद्याच्या अखत्यारित असावं यावर दिलेला भर. इंग्लंडमध्ये याला rule of law म्हणून संबोधलं गेलं. तर अमेरिका, न्यू झीलंड अशा काही देशांमध्ये याला bills of rights असं संबोधलं गेलं. थोडक्यात काय, तर कायद्याच्या वर कोणीच नाही. दुसरं म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्ती एका प्रतिनिधीची निवड करेल आणि अशा अनेक प्रतिनिधींचं मिळून असं एक सरकार असेल. आणि तिसरं म्हणजे, या लोकशाही मध्ये प्रसारमाध्यमांना, उद्योजकांना आणि इतर खाजगी संघटनांना जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य असेल. त्यांच्या व्यवहारांमध्ये सरकार कमीत कमी मध्यस्थी करेल. ही वैशिष्ट्यं टिकवण्यासाठी उदारमतवादी विचारवंतांनी संविधान (constitution) ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. संविधान म्हणजे वरील तिन्ही आणि अशा अनेक वैशिष्ट्यांची आणि बारकाव्यांची सांगड घालून त्यांना कायमसाठी बांधून ठेवणारं दस्तऐवज. बहुतांश देशांमध्ये (जसं की भारतात) हे संविधान हे एक संपूर्ण दस्तऐवज म्हणून अस्तित्वात आहे. तर इंग्लंड किंवा अशा काही देशांत ते विविध कायदे आणि परंपरा यावर आधारित अलिखित स्वरूपात अस्तित्वात आहे. या सर्व संकल्पना सर्वप्रथम वाचल्यावर अत्यंत आकर्षक वाटतात. किंबहुना, ज्या काळात त्यांचा उगम झाला, तेव्हा त्या खरोखर आकर्षक होत्या. पण यात सुद्धा अनेक दोष आपल्याला आढळून येतात. सैद्धांतिक पातळीवर जरी या लोकशाहीने सार्वत्रिक मताधिकार (universal suffrage) दिला होता, तरी प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. वाचकांनी इंटरनेटवर जाऊन विविध पाश्चिमात्य देशांमध्ये स्त्रियांना आणि गुलामांना मताधिकार कोणत्या साली बहाल केला गेला, आणि तो देश कोणत्या साली स्वतंत्र झाला हे शोधलं, तर मला काय म्हणायचं आहे ते तुम्हाला समजेलंच, पण त्यासोबतच आश्चर्याचा धक्का देखील बसेल. आणखी एक दोष, तत्वज्ञ Alexis de Tocqueville, याने अत्यंत चांगल्या प्रकारे समोर आणला आहे.

Alexis de Tocqueville

त्याने लोकशाहीला बहुमताची जुलूमशाही (tyranny of the majority) असं संबोधलं. याचा अर्थ असा की लोकशाही हा केवळ आकड्यांचा खेळ आहे आणि ज्यांचं बहुमत, फक्त त्याच गटाचे सर्व हक्क जोपासले जातील. मात्र इतर लोकांचं स्वातंत्र्य हे बहुमतातील समाजाखाली दबलं जाईल. २०१४ मध्ये भारतात लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपा (आणि तिचे साथीदार) ५४३ पैकी २८२ जागा (स्पष्ट बहुमत) जिंकून निवडून आली. म्हणजे याचा अर्थ, Tocqueville नुसार ते सरकार केवळ ५१ टक्के लोकांच्या इच्छा आणि आकांक्षा दर्शवतं. (खरंतर त्या २८२ खासदारांना केवळ ३०% लोकांनी निवडून दिलं होतं, पण आत्ता आपल्याला संपूर्ण निवडणुकीची प्रणाली समजून घ्यायला तेवढा वेळ नाही). जगात उदारमतवादावर आधारित लोकशाहीची प्रणाली सध्या प्रचलित असली, तरी आपण त्या रचनेला सर्व प्रश्नांचं अंतिम उत्तर मानू शकत नाही. त्यातील चांगल्या तत्त्वांचे आदर्श आपण नक्कीच ठेवले पाहिजेत, मात्र त्यातील दोषांचा सुद्धा जाणीवपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे.


भांडवलशाही (Capitalism)


पुढे जाण्यापूर्वी मी एक महत्त्वाची गोष्ट इथे स्पष्ट करू इच्छितो, आणि ती म्हणजे भांडवलशाही आणि उदारमतवाद यांचा उगम, वाढ, आणि प्रसार हा एकानंतर एक झालेला नसून तो एकाच वेळी घडला. दोन्ही विचारसरणी एकमेकांना परस्पर पूरक होत्या.


१६ व्या आणि १७ व्या शतकापर्यंत लोकांच्या आर्थिक जीवनात राजवटींची किंवा शासनाची प्रचंड मध्यस्थी असायची. राज्याचा आर्थिक विकास उत्तम व्हायचा असेल, तर वस्तूंची निर्यात आणि आयात आणि त्यासाठी लागणारं त्यांचं उत्पादन, यावर शासनाचं काटेकोर लक्ष असलं पाहिजे यात काहीच वाद नव्हता. मात्र उदारमतवादातील व्यक्तिस्वातंत्र्य, नैसर्गिक हक्क यासारख्या अनेक तत्त्वांनी जेव्हा मनुष्याच्या आर्थिक जीवनात शिरकाव केला तेव्हा त्याला लक्षात आलं की सरकारची मध्यस्थी नसेल, तर समाजातील संपत्ती ही अनेक पटीने वाढू शकते. याला पूरक ठरलेली अजून एक घटना म्हणजे औद्योगिकीकरण (Industrial revolution).

एखाद्या माणसाचं काम हे यंत्र करू शकेल का, १०० माणसांचं काम १० जण करू शकतील का, १० तासांचं काम १० मिनिटात होऊ शकेल का, कच्चा माल एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर लवकर आणि सोप्या पद्धतीने पोहोचवता येईल का – अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी अनेकांनी विविध शोध लावले. Steam Engine, Flying shuttle, Telegraph, Telephone, Light bulb, Mcadamised Roads, Concrete यासारख्या शेकडो नवीन शोधांमधून मोठमोठे उद्योग उभे राहिले. पण मोठे उद्योग उभे करण्यासाठी केवळ यंत्र पुरत नाहीत. त्यासाठी संसाधनं आणि कामगार सुद्धा लागतात. १५ व्या व १६ व्या शतकात विविध युरोपियन देशांनी जगातील सर्व कोपर्‍यात जाऊन त्यांच्या वसाहती सुरू केल्या होत्या. या वसाहतींनी त्यांच्या उर्वरित गरजा पूर्ण केल्या. दक्षिण-पूर्व आशिया, भारतीय भूखंड, अमेरिका आणि आफ्रिका या ठिकाणांवरून त्यांना हवी ती संसाधनं आणि पाहिजे तेवढे कामगार मिळत गेले, ज्याच्या बळावर भांडवलशाही ही विचारसरणी वाढू लागली.


इतर विचारसरणींसारखीच भांडवलशाहीची सुद्धा काही मुख्य तत्त्वं आहेत. Adam Smith आणि David Ricardo या दोन नामवंत अर्थशास्त्रज्ञांनी, आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांनी, या विचारसरणीला रूप देण्यात खूप महत्त्वाचं योगदान दिलं. Adam Smith याने भांडवलशाहीतील सर्वात मौल्यवान अशी market ही संकल्पना मांडली. तो असं म्हणाला की हे मार्केट स्वतंत्र व्यक्तींच्या इच्छा आणि गरजेनुसार चालतं. या यंत्रणेतील सर्व नाती ही इच्छुक आणि एका करारावर आधारित असतात. यातून त्याने एक महत्त्वाचा निष्कर्ष काढला - माणूस हा अत्यंत स्वार्थी आहे आणि भौतिक संपत्ती मिळवणं हे त्याचं एकमेव ध्येय आहे. पुढे तो असं म्हणाला की हे मार्केट स्वनियंत्रित आहे - त्याला बाहेरून कोणत्याही मध्यस्थीची गरज नाही. याचा अर्थ कोणताही एक उत्पादक किंवा कोणताही एक ग्राहक एखाद्या वस्तूची किंमत ठरवू शकत नाही; ती किंमत हे मार्केटंच ठरवतं. त्यामुळे समाजात आपोआपच आर्थिक समृद्धी वाढते. यातून इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये laissez-faire (लीसे-फेर) ची संकल्पना तयार झाली. Laissez-faire म्हणजे आर्थिक उलाढालींमधून सरकारने पूर्णपणे लक्ष काढून घेणं जेणेकरून एक स्वतंत्र मार्केट कार्यशील राहील. हा भांडवलशाहीचा गाभा बनला.


पण भांडवलदारांना आणखी एक गोष्ट अत्यंत प्रिय आहे. ती म्हणजे नफा (profit). भांडवलशाहीचा उगम होण्याआधी देखील व्यापारी नफ्यासाठीच काम करत असत. पण तेव्हा ख्रिस्ती धर्म हा पैशांच्या हव्यासाविरुद्ध होता - माणसाने गरजेपुरताच पैसा कमवावा, आणि पैशांचा लोभ बाळगू नये, असं प्रतिपादन केलं जात होतं. मात्र १६ व्या शतकात कॅथोलिक चर्च विरुद्ध एक धार्मिक क्रांती झाली आणि त्यातून प्रॉटेस्टंट पंथ जन्माला आला. त्यात असं सांगितलं गेलं की कष्ट करणं, पैसा मिळवणं, संपत्ती जमवणं या इच्छा बाळगणं हे काही चुकीचं नाही. एका अर्थी त्याला एक प्रकारची धार्मिक मान्यता मिळाली. भांडवलशाहीमध्ये नफ्याला एवढं महत्त्व का आहे? भांडवलदारांसाठी नफा हा अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी आहे. थोडक्यात त्यांच्या मते नफ्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि त्यातून आलेले पैसे अथवा मिळवलेली संपत्ती ही पुन्हा, तो नफा अजून कसा वाढेल, यासाठी गुंतवली पाहिजे. याचे अनेक नकारार्थी पडसाद आपल्याला अजून सुद्धा आजूबाजूस बघायला मिळतात. सध्या मीडियामध्ये कमी प्रसिद्ध झालेली पण प्रचंड महत्वाची अशी एक बातमी बघूया. वॉल स्ट्रीट जर्नल यांच्या एका अहवालानुसार फेसबुक इंडिया मधील काही माजी आणि आजी कर्मचाऱ्यांनी अशी कबुली दिली की भारतात त्यांनी उजव्या विचारसरणीच्या काही प्रसिद्ध लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या hate speech वर कारवाई केली नाही. त्यांना अशी भीती वाटली की भारतात भाजपाचं सरकार असल्याने त्यांचा धंदा बसेल किंवा फेसबुकला आर्थिक तोटा होईल. बारकाईने पाहिलं, तर फेसबुक सारख्या अनेक कंपन्या त्यांचा नफा सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक देशांमध्ये नैतिकता, कायदे आणि तटस्थता न जुमानता केवळ नफ्यासाठी चुकीचे मार्ग अवलंबताना दिसून येतात.


शेवटचं, पण तेवढंच महत्त्वाचं तत्व, म्हणजे श्रमविभागणी (division of labour). श्रमविभागणी म्हणजे कोणत्याही मोठ्या कामाचं छोट्या-छोट्या तुकड्यांमध्ये विभाजन करून त्या कामाची जबाबदारी एका वेगळ्या व्यक्तीवर सोपवणं. भांडवलदारांना असं लक्षात आलं की एक व्यक्ती अनेकविध कामं उत्तम प्रकारे करू शकत नाही. मात्र एका व्यक्तीस एकच काम दिलं, तर ती व्यक्ती त्यावर प्रभुत्व मिळवून ते काम पटकन करू शकते. यात वेळेची बचत तर होतेच, पण तितक्यात संसाधनांमध्ये जास्त उत्पादन शक्‍य होतं. याचं जगप्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे हेनरी फॉर्ड यांनी १९१० च्या दशकात सुरू केलेली assembly line. त्यानं चारचाकी बांधायची प्रक्रिया ८४ पायऱ्यांमध्ये विभागली. या विभागणीमुळे त्याची एक गाडी जी आधी १२ तासात तयार व्हायची, ती केवळ ९० मिनिटात तयार होऊ लागली. या सर्व छोट्या बदलांचं रूपांतर एका प्रचंड मोठ्या आर्थिक प्रणाली मध्ये झालं, ज्याचं अवलंबन सर्व देश करू लागले.

पण हा सुकाळ अनेक वर्षं टिकू शकला नाही. समाजातील असमानता (inequality) वेगानं वाढू लागली, आणि त्याचे पडसाद मानवी जीवनाच्या विविध अगांमध्ये दिसू लागले. एकीकडे भांडवलदारांकडे मोठमोठी घरं उभी राहू लागली, मात्र त्याच वेळेला कामगारांकडे नवे कपडे विकत घेण्याएवढे सुद्धा पैसे उरेनासे झाले. कामगारांचं होणारं शोषण, बालकामगारांची वाढती संख्या, शहरांमध्ये वाढणारं प्रदूषण आणि अस्वच्छता, तेच तेच काम केल्याने येणारा कंटाळा हे त्याचे काही परिणाम. हे सर्वसामान्यांना समजावण्यासाठी त्यावेळेच्या कलाकारांनी या गोष्टी त्यांच्या कलेत फार अचूकपणे टिपल्या आहेत. चार्ली चापलीन यांचा Modern Times हा चित्रपट असो, किंवा चार्ल्स डिकन्स यांचं Hard Times हे पुस्तक - ते पाहून किंवा वाचून आपल्याला हसू देखील येतं, आश्चर्य देखील वाटतं आणि अंगावर काटा सुद्धा येतो.

पहिल्या महायुद्धानंतर ही स्थिती अजूनच बिकट झाली. आणि त्यातच १९२९ आली जागतिक महामंदी (The Great Depression) आली. बेरोजगारी आणि गरिबीच्या पातळीनं अनेक देशांमध्ये उच्चांक गाठले. अनेक जण याला भांडवलशाहीचं सर्वात मोठं अपयश मानू लागले. तेव्हा, एका अर्थशास्त्रज्ञानं यावर तोडगा सुचवण्यासाठी भांडवलशाहीचं स्वरूप थोडं बदलायचा प्रयत्न केला. त्याचं नाव John Keynes. केन्सने स्वनियंत्रित मार्केट ही संकल्पना नाकारली. त्याने असं सुचवलं, की कोणत्याही देशातील आर्थिक उलाढालीची पातळी (थोडक्यात रोजगार) ही त्या देशातील एकूण मागणी (aggregate demand) वर अवलंबून असते. त्या देशातील सरकार, ही मागणी नियंत्रित करून, देशातील बेरोजगारी आणि गरिबी कमी करू शकतं. सरकार खर्च करून, किंवा कर कमी करून अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार करू शकतं, ज्याने बेरोजगारी कमी होईल. याचा अर्थ गरिबी आणि बेरोजगारी हे दूर करायला मार्केटचा अदृश्य हात (invisible hand) उपयोगी नसून सरकारची मध्यस्थी कामी येते. याला पुढे आर्थिक व्यवस्थापन (economic management) असं संबोधण्यात आलं. जटिल अशा औद्योगिक समाजातील असमानतेचे, शोषणाचे, आणि राहणीमानाचे प्रश्न यातून सुटतील असं सर्वांचं ठाम मत झालं. अमेरिकेनं दुसऱ्या महायुद्धानंतर या धोरणाला स्वीकारलं आणि पुढची दोन ते तीन दशकं भरभराटीची गेली. मात्र १९७० मधील आर्थिक अडचणींमुळे या तत्वांवर पुन्हा शंका घेण्यात आली. आणि यानंतर उदारमतवादानं आणि भांडवलशाहीनं पुन्हा वेगळं रूप घेतलं.


नव-उदारमतवाद (neoliberalism) म्हणजे नक्की काय? भांडवलशाही या आर्थिक प्रणालीची जागा कोणी घेऊ शकेल का? उदारमतवादाला छेद देणारी आव्हानं कोणती? हे जाणून घेऊयात या लेखाच्या अंतिम भागात.  

- रोहित केंजळे

rohitken.21@gmail.com

  • Writer's pictureYuvonmesh JP

The beginning of the 20th century ushered a phase of economic modernization and political uprising for the Indian Subcontinent. The roots of these reforms lied in the end of the 19th century which was marked by major reforms in the social, political, and educational sphere with the formation of organizations and institutions like Indian National Congress, Arya Samaj and the Deccan Education Society to name a few. The growing discontent towards the British government and the desire for freedom were felt throughout the country for a long time. Eventually, the partition of Bengal in 1905 strengthened these feelings of anti-colonialism, leading to the emergence of the Swadeshi Movement in the country. The Swadeshi movement, which was launched as a protest, eventually took the form of a boycott movement. This boycott was not only witnessed in terms of rejecting goods manufactured in England but also promoting Indian businesses or ‘Make in India’. The Indian banking sector was no exception to this movement.

On one hand the British Government was maintaining efforts on the political and financial front by pushing the need of a Central Bank in the country and eventually establishing the Reserve Bank of India. Although Indian politicians and businessmen pressed for greater autonomy of the RBI from the government, it took quite some time and deliberations to reach there. Apart from pushing for centralized financing in the country, several Indian businessmen and activists came together to establish the sovereign identity of Indians by establishing commercial banks in the country. These banks have held a prominent place in the Indian Banking Sector since then. Each of these banks has a history attached to its formation and collectively they paved way for commercial banking in the country.

Of the earliest commercial banks in India, which are still operating, are the Allahabad Bank and the Punjab National Bank established in 1865 and 1894. The oldest Joint Stock Bank in the country, the Allahabad Bank was formed by a group of Europeans to undertake organized businesses in the country. With an entire European management, Allahabad Bank was not formed with the intention of serving the needs of the Indians. On the other hand, the Punjab National Bank was created by the new educated class in the Punjab province with the ambition of starting a Swadeshi Bank with Indian Capital and management representing all sections of the Indian community. The idea for PNB was tabled by Rai Mool Raj and furthered by Lala Lajpat Rai with the support of Lala Harkrishan Lal, who had returned from England with ideas regarding commerce and industry. The Punjab National Bank was thus formed with the conviction that if India had to progress upon independence, she should have her own institutions, especially financial institutions.


Following the establishment of these banks, the next wave of commercial bank establishment in India came only after the Partition of Bengal. During this time, the major banks that were formed were the Indian Bank, Bank of India, Canara Bank, Bank of Baroda, and the Central Bank of India. The Bank of India was established in 1906 by a group of eminent businessmen from Mumbai. Stories around its establishment are few, however an interesting fact to note is that it was the first Indian Bank to open a branch outside the country in London in the year 1946. Another bank established in the same year was the Canara Bank by Ammembal Subba Rao Pai, a philanthropist, on 1st July.

Ammembal Subba Rao Pai

Realising that smaller borrowers—small traders and peasants—were facing high rates of lending in excess of 50 per cent, Subba Rao Pai envisioned a bank for this section of the society which witnessed tremendous growth by 1939 in the form of well-functioning 38 branches in the Southern part of the country.

Subsequently, many banks came into being during this wave of Swadeshi and the next important one was the Bank of Baroda established in 1908. The bank was an initiative of Maharaja Sayajirao Gaekwad III, the ruler of the State of Baroda, who played a fundamental role in the modernization and the social upliftment of Baroda, and the establishment of the bank was a step in that regard. Another truly Swadeshi Bank that made a mark on the Indian Banking Sector was the Central Bank of India established in 1911. It was the first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by Indians and led by Sir Sorabji Pochkhanawala. Sir Pochkhanwala’s vision for establishing the bank extended beyond promoting the industry itself but promoting commerce and trade in the country. Many such visionaries came forward to strengthen the financial standing of the country during the first half of the 20th century.

While the economic foundations were being laid across India in preparation of freedom, the world was reeling under tremendous economic and political pressures with the onset of the First World War and the Great Depression of 1929. India was no exception to this and between 1914 and 1935 almost 380 banks failed in the country out of which 54 were based in Bombay province. The impact of the depression being felt greatly in Maharashtra led to the reinvigoration of the Swadeshi movement after its effects faded away. This translated into the establishment of the Bank of Maharashtra in the state under the leadership of Prof.V G Kale, an ex-member of Indian Tariff Board, and Shri D K Sathe, a businessman and a prominent social worker. Finally, the last leg of independence in the form of the Quit India Movement of 1942 led to the establishment of the United Commercial Bank Ltd. in Kolkata.

Board of Bank of Maharashtra

Thus, the Indian commercial banking commenced under differential circumstances but with a common belief in Swadeshi. All these banks have contributed greatly to the progress of the country with their constant commitment to bank the unbanked and finance the economic drivers. Although, today their functionality and need are often questioned due to their poor financial state of operability, it is equally important to acknowledge the vital part played by these banks before the 1991 reforms and subsequent privatization of the sector. Even before achieving political independence, Indians all over the country had taken steps to achieve financial independence for the nation.

- Manasi Kutwal

manasikutwal53@gmail.com



 Life of Sir Sorabji Pockhanwala: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Qc0QsBk4rGY&feature=emb_logo

 Life of Subba Rao Pai, Founder of Canara Bank : https://www.youtube.com/watch?v=LQlqxDxcnz0
 

Updated: Aug 8, 2020



९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील रामजन्मभूमी खटल्यासंबंधीचा बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक निकाल दिला. गेल्या आठवड्यात ५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत राममंदिराच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. लवकरच तिथे भव्य राममंदिर उभारलं जाईल आणि त्याबरोबरच गेली २९-३० वर्षंं त्या जागेला प्राप्त झालेलं स्वरूपही पूर्णपणे बदलून जाईल. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये एका Conference च्या निमित्ताने एक आठवड्यासाठी लखनौला गेलो असताना तिथून जवळच असलेल्या अयोध्येला भेट दिली होती. त्या भेटीदरम्यान आलेले अनुभव आणि त्या अनुषंगाने झालेलं चिंतन या प्रवासवर्णानातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शरयू घाट, अयोध्या

अयोध्येला जाण्यासाठी म्हणून सकाळी लवकर उठून, आवरून निघालो. लखनौच्या आलमबाग बस स्टँडवर पहिला धक्का मिळाला. थक्क करून टाकणारं भव्य-दिव्य चकचकीत बस टर्मिनल. आत प्रवेश करताच प्रशस्त जागेत सुमारे १५-२० खिडक्या होत्या. लवकरची वेळ असल्याने गर्दी काहीच नव्हती. वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या गाड्यांच्या वेळापत्रकांचे चार्ट्स आणि LED indicators लावले होते. प्रत्येक चौकशी खिडकीवर एक छोटा mike आणि speaker लावलेला होता. माझ्या गाडीचा फलाट क्रमांक माहीत करून घेऊन मी आत गेलो. तिथेही प्रत्येक फलाटावर क्रमांक, बसचे गंतव्य स्थान आणि वेळ दर्शवणारे indicators लावले होते. स्थानकावरील स्वच्छतागृह एखाद्या चांगल्या मॉलमधील स्वच्छतागृहाच्या तोडीचे होते. उपहारगृहात प्रत्येक पदार्थ पावती देऊनच विकला जात होता. माझ्या मागील एका माणसाला Lays wafers चे ठराविक flavor चे पाकीट हवे होते. पण त्या मालाची system मध्ये अजून नोंदणी व्हायची आहे, असे सांगून त्या कारणासाठी त्याला ते दिले गेले नाही. यंत्रणा चांगल्या बसवल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी चोख होईल याकडे लक्ष दिलं तर आपोआपच accountability वाढते, भ्रष्टाचारास वाव उरत नाही, याचे प्रात्यक्षिक बघायला मिळाले.

बसच्या आतमधील सुविधाही उत्तम होत्या. प्रवास सुरू झाल्यावर आयोध्येविषयी माहिती शोधायला सुरूवात केली. Youtube वर काही documentaries, news reports बघितले. गरज पडेल तिथे google आणि wikipedia वर माहिती शोधत होतो. अयोध्येत जे काही झालं, त्याविषयी मनात कायमच संमिश्र भावना राहिलेल्या आहेत. जे झालं ते योग्यच झालं, पण ते योग्य पद्धतीने झालं नाही. बाबरी पाडल्याचे पडसाद किती वर्षं उमटत राहिले. हिंसाचाराच्या घटनांची एक शृंखलाच त्याला जोडली गेली आहे. बाबरी मशिद पाडतानाचे जे थोडके video footage उपलब्ध आहे, ते बघताना मनात सकारात्मक भावना तरी नक्कीच तयार होत नाहीत. केवळ उन्मादच त्यामध्ये दिसतो आणि दहशतीची भावना उमटते. पण एकीकडे असंही वाटतं की जर ते केलंच नसतं तर? आजही दिल्लीच्या कुतुबमिनाराप्रमाणे बाबरी दिमाखात उभी असती. कदाचित तीच एक प्रेक्षणीय स्थळ झाली असती. इतिहास न समजणारी बहुसंख्य जनता काहीही वावगे वाटून न घेता तिथे भेट देत राहिली असती. १९४९ साली २-३ जणांनी मध्यरात्री मशिदीच्या आवारात घुसून रामलल्लाची मूर्ती ठेवणे ही कृती अतिशय धूर्त आणि धाडसी होती. मग रामलल्ला अचानक प्रकट झाला, अशी आवई उठवून लोकांच्या भाबडेपणाचा, अंधश्रद्धाळूपणाचा फायदा घेतला गेला. पण पुन्हा प्रश्न पडतो की त्या काळी असा धूर्तपणा केला नसता, तर लोकांच्या मनात ही रामजन्मभूमी आहे, याची जाणीव तरी कधी निर्माण झाली असती का? हिंदूंचा दबाव गट कधी उभा राहिला असता का? पुढे दशकभरात त्या ऐतिहासिक जागेवर आपला हक्क सांगणारे ४ खटले भरले गेले आणि त्यापुढची आणखी दोन दशकं त्यांचं घोंगडं भिजत पडलं. सगळीच प्रकरणं न्यायप्रविष्ट असताना ९०-९२ साली जे आंदोलन पेटवलं गेलं, त्याला असलेली राजकीय झालर अमान्य करताच येणार नाही. इतकी काय जादू त्या नेत्यांमध्ये होती की लाखो लोकं चिथवली गेली. आपलं घरदार सोडून कानाकोपऱ्यातून अयोध्येला येऊन पोचली. मशिद पाडण्याच्या घटनेत काही कारसेवकांचाही बळी गेलाच ना. मशिदीच्या घुमटावर चढून हातोडे चालवणाऱ्यांना तो घुमट पडल्यावर आपणही त्या सोबत पडू, त्या ढिगाऱ्याखाली अडकू, याचेही भान राहीले नसेल? आपण काहीतरी मोठा पराक्रम गाजवतोय, याची इतकी धुंदी चढली असेल? आज त्या सगळ्या घटनांना पराक्रम मानून त्यांचा अभिमान बाळगावा असंही काही वाटत नाही किंवा त्यांना लाजिरवाणं ठरवून निषेध करावा असंही वाटत नाही. इतिहासातील काही घटना मूल्यमापन न करता नुसत्या स्विकारल्या पाहिजेत.


अयोध्येचा विचार करताना प्रत्येक वेळी न राहवून सोमनाथच्या मंदिराची आठवण होते. सरदार पटेलांनी ज्या पद्धतीने योग्य वेळी सोमनाथच्या जीर्णोद्धारासाठी पावलं उचलली, त्यासाठी त्यांच्या दूरदृष्टीला सलाम करावासा वाटतो.


गोरखपूरला जाणारी बस असल्यामुळे ती अयोध्या bypass करून जाणार होती. त्यामुळे bypass च्या अलिकडे उतरलो आणि maps वर रस्ता शोधत चालू लागलो. सकाळी १० - १०.३० ची वेळ होती. मंदिराचा परिसर ३ किमी. अंतरावर होता. रस्ते पूर्ण सामसूम होते, कुठलीच वर्दळ नव्हती. माणसांपेक्षा माकडंच जास्त दिसत होती. थोड्या वेळाने लक्षात आलं की आपण गावाच्या मागच्या बाजूने गावात प्रवेश करत आहोत. मंदिराकडे जाण्याचा हा मुख्य मार्ग नाही. त्यामुळे वाटेत कुठलीच दुकानं दिसत नव्हती. रस्ता अडवणारे, हार-प्रसाद घेण्यासाठी आग्रह धरणारे विक्रेते, मंदिरांचे दर्शन घडवून आणतो असं सांगून मागे लागणारे अयोध्येतले पंडित (guides) यापैकी कोणाचाच सामना करावा लागला नाही. अगदी शांत आणि निवांत अयोध्या दिसली. थोडं पुढे गेल्यावर एका पारावर गर्दी जमा झालेली दिसली. तिथे एक साधू राम मंदिर व्हावं, म्हणून १ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. त्यांच्यासोबत इतर १५-२० साधू त्यांच्या समर्थनासाठी बसले होते.

त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी त्याच वेळी वेगवेगळ्या news channels चे पत्रकार आलेले असल्यामुळे त्यांना बघण्यासाठी गावकऱ्यांनीही गर्दी केली होती. मीही थोडा वेळ त्या घोळक्याचा भाग झालो. समोर बरेच कॅमेरे आणि माईक आल्यामुळे जास्तीचा उत्साह दिसून येत होता. 'मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून इतर अनेक ठिकाणी गेले, पण अजून अयोध्येत रामाच्या दर्शनाला आले नाहीत', याबद्दल साधूंनी नाराजी व्यक्त केली. आणि आता केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा सुप्रीम कोर्टामुळे नव्हे, तर आमच्या उपोषणामुळेच राम मंदिर होणार असा निर्धार व्यक्त केला. मधूनच दुसऱ्या एका साधूने अमुक एका तारखेपर्यंत मंदिर न झाल्यास मी आत्मसमर्पण करीन, अशी घोषणा केली. त्यावर उपोषणाला बसलेल्या साधूने तुमच्या आधी मीच आत्मसमर्पण करीन, असं सांगितलं. मग २ मिनिटं 'कोण आधी आत्मसमर्पण करणार' हे जाहीर करण्याची चढाओढ सुरू झाली. शेवटी तिथल्याच एका तरुणाने 'जय श्रीराम' चा नारा दिला आणि मग सगळ्यांनीच त्यात सूर मिसळला. माध्यमांना त्यांच्या बाईट्सचा योग्य शेवट मिळाला. मग मागे उभे असलेल्या कॅमेरामन्सची दुसरी फळी पुढे झाली आणि पुन्हा चक्र सुरू झाले. थोडा वेळ ती गंमत बघून झाल्यावर मी घोळक्यातून बाहेर पडून पुढे चालू लागलो. मनात विचार आले, केवळ या भूमीत जन्माला आल्यामुळे, वाढल्यामुळे किंवा इथल्या आश्रमांमध्ये राहून शिकल्यामुळे, इथल्या वातावरणाचा प्रभाव पडून किती तरुणांनी साधू किंवा संन्यासी होण्याचा निर्णय घेतला असेल, त्यांचं रोजचं आयुष्य कसं असेल, मंदिर व्हावं या एका ध्येयासाठी उपोषणाला बासावंसं वाटावं, इतका तो त्यांच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा भाग कसा झाला असेल. एखाद्या शहरात वाढलेल्या मुलाचं भावविश्व - विचारविश्व आणि आयोध्येसारख्या ठिकाणी वाढलेल्या मुलाचं भावविश्व - विचारविश्व यात त्या गावा-शहरातील वातावरणामुळे किती फरक पडतो !


जन्मभूमीचा परिसर जसा जवळ येऊ लागला तशी गजबज वाढू लागली. आजूबाजूला शेकड्यांनी मंदिरं दिसत होती. मागे लागणाऱ्या प्रत्येकाकडे दुर्लक्ष करून पुढे सरकावं लागत होतं. हनुमान गढीचं जुनं आणि प्रसिद्ध मंदिर आलं.

थोड्या पायऱ्या चढून मंदिरात प्रवेश केला. इतर देवस्थानांमध्ये जसं वातावरण असतं तसंच होतं. थोडीफार गर्दीही होती. शिल्पकला, मूर्तिकला यातलं सौंदर्य वगैरे काही फार दिसलं नाही. सगळ्याच भिंतींवर वेगवेगळ्या देणगीदारांच्या नावांच्या याद्या, स्तोत्रं, आरत्या असं काही ना काही कोरून ठेवलं होतं. प्रदक्षिणा घालताना एका भिंतीवर रामरक्षा दिसली. अगदी लहानपणी ती पाठ होती. पुढे कधी म्हणण्याचा संबंधच आला नाही. गरज पडेल तिथे वाचत ती एकदा म्हटली. मंदिरात पेटी तबल्याच्या साथीसह रामधून गाण्याची सेवा सुरू होती. ती ऐकत थोडा वेळ थांबलो आणि बाहेर आलो. Maps चा आधार घेत जन्मभूमीच्या दिशेने चालू लागलो. सकाळपासून चालत असताना मनात इतर विचार चालू नसतील त्या वेळात रामनामाचा जप उत्स्फूर्तपणे सुरू झाला होता. वाटेत दशरथ दरबार, राम-भरत भेट अशी नावं असलेल्या वास्तू दिसत होत्या. त्यांच्या एकूण दिसण्यावरून पुण्यातल्या आजच्या लाल महालासारख्याच त्या वाटल्या. म्हणजे म्हणायला कोणे एके काळी त्या वास्तू कदाचित खरंच त्या जागी असतील. पण आत्ता तिथे जे आहे ते फारच आधुनिक बांधकाम. त्यामुळे तिथे आत न शिरता पुढे चालत राहिलो. दुपारची वेळ असल्यामुळे उन्हाचा कडाका चांगलाच जाणवत होता. अंगाची लाही होत होती. १२ वाजत आले होते. मनात आलं याच कडकडीत उन्हात तो जन्माला आला. या विचारामुळे थकवाही कणभर कमी जाणवू लागला. योगायोगाने १२ वाजताच रामजन्मभूमीपाशी पोचलो. पुन्हा मंदिराच्या मागच्या बाजूला मी आलो होतो. रस्त्यावर चिटपाखरूही नव्हतं. हीच ती भूमी हे लक्षात यायलाही थोडा वेळ गेला. काळ्या-पिवळ्या रंगांचे मोठे उभे दांडे लावून त्यांचं एक कुंपण तयार केलं होतं. त्याच्या आतमध्ये थोडी जागा सोडून पुन्हा तसंच आणखी एक कुंपण. ती दोन्ही कुंपणं तारांच्या वेटोळ्यांनी जोडलेली. आतमध्ये ओसाड जमीन आणि मशिदीच्या ढाच्याचं पडकं बांधकाम दिसत होतं. थोड्या थोड्या अंतरावर watch towers उभारलेले दिसले. बाहेर रस्त्यावर सुद्धा थोड्या थोड्या अंतरावर पोलिस चौक्या उभारलेल्या होत्या. एखाद्या military camp मध्ये आल्यासारखं वाटलं.

त्या रस्त्यावरून एक फेरी मारून पुन्हा मागे आलो. शेवटच्या चौकीपाशी थांबून तिथल्या पोलिसांबरोबर थोडा वेळ गप्पा मारल्या. त्यांच्याकडूनच मंदिराला जायचा रस्ता समजून घेतला. दुपारी ११ ते २ या वेळात मंदिर बंद असतं, असं कळलं. मध्ये वेळ होता म्हणून घाटावर जाऊन आलो. शरयू नदीचं पात्र मोठं आणि स्वच्छ आहे. दुपारची वेळ असल्यामुळे तिथेही कोणीच नव्हतं. अगदी एखादा साधू अंघोळ करत होता. घाटावरूनच थोडा वेळ गावाच्या दिशेने चाललो. गीतरामायणातल्या 'शरयू तीरावरी अयोध्या मनूनिर्मित नगरी' या गाण्याच्या ओळी आठवल्या. गदिमांनी त्यांच्या कल्पनाशक्तीचा वापर करून गीत लिहिलं आहे. त्यातील वर्णन समोर दिसणाऱ्या दृश्यांशी कुठेच जुळत नव्हतं. गावात शिरून बस स्टँडच्या दिशेने रस्ता विचारात जाऊ लागलो. गावातली माणसं वागण्या बोलण्यावरून प्रेमळ वाटली. वाटेत बोअरवेलपाशी थांबून चेहरा धुतला, पाणी प्यायलं. स्टँडवरून रिक्षेने पुन्हा मंदिराकडे गेलो. आत्ताचा रस्ता हा गावात जाण्याचा मुख्य रस्ता असल्याने सकाळच्या उलट चित्र दिसत होतं. खूप गजबजाट आणि दुकानं, हॉटेल्सची गर्दी होती. उन्हामुळे फारशी भूक लागली नव्हती. थोडी केळी खाऊन मंदिराच्या दिशेने गेलो. तोपर्यंत मंदिर सुरू होण्याची वेळ झाली होती. यापूर्वी तिथल्या मंदिराचे कुठलेच photos बघितले नव्हते. सुरक्षेच्या कारणामुळे आतमध्ये कोणालाच कॅमेरा, मोबाईल वगैरे न्यायला परवानगी नसल्यामुळे इंटरनेट वर सुद्धा कुठलेच photos उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे अगदी मोठं, भव्य-दिव्य नसलं तरी जे मंदिर आहे, त्याचं स्वरूप कसं असेल याविषयी उत्सुकता होती. बाहेरच लॉकरमध्ये सॅक, मोबाईल, पाकीट असं जवळचं एकूण एक सगळं समान ठेवावं लागलं. आतमध्ये चारही बाजूंनी जाळीने बंद केलेला वळणावळणांचा अरुंद रस्ता होता. एकूण ४ वेळा थोड्या थोड्या अंतरावर तपासणी झाली. दोन्ही बाजूंनी हातात बंदुका घेतलेले CRPF चे जवान होतेच. जणू काही एका बंदिस्त आणि अरुंद पिंजऱ्यातून चालत आहोत असं वाटत होतं. थोडा वेळ चालून गेल्यावर मध्ये एके ठिकाणी दोन मिनिटं सगळे थांबत होते आणि मग पुढे जात होते. मी तिथे गेल्यावर मलाही तिथल्या जवानाने थांबवलं आणि शेजारी उजवीकडे बघण्यास सांगितलं. दहा-बारा फूट अंतरावर एक कापडी तंबू उभारलेला होता. तंबूच्या प्रवेशद्वारापाशी दोन्ही बाजूंना बंदुकधारी सुरक्षा-रक्षक होते. पिंजऱ्यातून बाहेर पडून तंबूच्या जवळ जायची सोय नव्हती. तंबूचं कापडी दार अर्धवट उघडलेलं होतं. आतमध्ये एका चौथऱ्यावर कापडात गुंडाळलेली एक छोटीशी मूर्ती ठेवलेली होती. ती नीट दिसतही नव्हती. हेच सध्याचं राम मंदिर. जेमतेम मिनिटभर तिथे थांबलो आणि लांबूनच नमस्कार करून बाहेर पडलो.


- सुमेध फाटक

sumedh.phatak@jnanaprabodhini.org

१५ ऑक्टोबर २०१८

238 views0 comments
मुखपृष्ठ: Subscribe

​​संपर्क

नेतृत्व संवर्धन केंद्र

ज्ञान प्रबोधिनी

५१०, सदाशिव पेठ, पुणे - ४११०३०

०२०-२४२०७१७९

Picture1.png

समाज परिवर्तनासाठी

​नेतृत्व विकसन

मुखपृष्ठ: Contact
bottom of page