'The Beginning of the Central Bank Regime in India'

The defects and weakness of the national system today are due to the isolation of, and lack of cohesion among, the great number of scattered units.[1]

In the aftermath of the Financial Panic of 1907, an article on ‘The Need of a Central Bank’ included the above sentence, and similar opinions are what led the USA to consider establishing a Central Bank. Eventually, in the first half of the twentieth century, most of the modern central banks we see in the world today were established. The Reserve Bank of India (RBI) being one of those.

However the context in which the RBI was established was completely different than those elsewhere. The major difference being India was not independent then. It is commonly inferred that the establishment of the RBI in the pre-independence era was the beginning of the decolonization of India, but archives of the Central Bank tell us a different story of how it was a crafty move by which the colonizers could further strengthen their hold over the subcontinent.

While the history of setting up a bank with the features of a Central Bank dates to 1773, the first instance of setting up a banking institution with these features happened as a result of the consolidation of the Presidency Banks of Bengal, Bombay and Madras in 1921. The Imperial Bank of India, as it was called, was founded because of a proposal made by John Maynard Keynes (Father of Macroeconomics) in 1913.

Imperial Bank of India

Although the Imperial Bank was referred to as the State Bank, a particularly important function of currency management still rested with the British Government. The discussion of a full-fledged Central Bank like the Bank of England started only in 1926 with the proposal of setting up the RBI (a recommendation of the Hilton Young Commission). There was a strong opposition to this proposal by many Indian nationalists and industrialists, primarily because they wanted a central bank, if any, to be independent of control from England and serve the needs of Indians first. While many arguments in opposition to the proposed Central Bank spurred up during this period, a prominent face amongst those was that of Purshutomdas Thakur, an Indian businessman. In his dissent towards the propositions of the report he stood firmly on maintaining the authority of the Imperial Bank, which was playing an essential role of resource mobilization in different parts of the country at that time. Along with him, the other capitalists were in strong favour of the bank being controlled by Indian representatives.

Although the passage of time led to the softening of the positions held by the Indian capitalists, the then government explicitly wanted the control of the financial institution with the Whitehall (British administration). The British Government, just prior to the establishment of the RBI, maintained its stand of separating the financial from the political sphere, which increasingly became a concern for them during the Round Table Conferences in the early 1930s. This need of separation came from their interest in preserving their business in the Indian subcontinent. Eventually, after a lot of deliberations and backlashes from the Indian politicians as well, the Reserve Bank of India Bill was introduced in the Legislative Assembly by the Finance Minister, Sir George Schuster in September 1933. The Bill was supposedly rushed through the Assembly till its assent in December 1933, and further approval by the Council of State in February 1934.

The Act which consisted of 61 Sections with 242 clauses and 5 Schedules faced a lot of criticism which was evident through the amendments proposed by many- the 373 amendments tabled by Dr Ziauddin Ahmad being the largest. Given the backdrop of the failure of state-owned banks during the first World War and the lack of control over private capital, it was decided that the unlike most Central Banks, RBI would follow a mixed pattern of ownership. Along with such other clauses pertaining to the operating hierarchy in the bank, the one that ushered the phase of central banking in India dealt with functions of the bank: (a) to serve as banker to Government, (b) to issue notes, (c) to serve as banker to other banks, and (d) to maintain the exchange ratio. Till date, these have been the principal functions of the RBI. However, the post-independence era saw a tremendous change in the operation of the bank; an important one being - Financial access to all Indians. Thus, began the phase of post-independence banking in India.

First Central Board of Directors of RBI

- Manasi Kutwal

manasikutwal53@gmail.com

[1] The Need of a Central Bank, George E Roberts, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1908 2 RBI History Volume I, Chapter 1, https://www.rbi.org.in/scripts/RHvol-1.aspx

उदारमतवाद – भाग १

माझ्या प्रामाणिक मतानुसार, आजच्या जगात जर एखादी विचारसरणी अशी असेल जिचा प्रयोग तिच्या मूळ अर्थाला धरून केला जातोच असे नाही, किंबहुना तसा वापर सर्रास केला जातो, तर ती विचारसरणी म्हणजे उदारमतवाद (liberalism). विविध प्रसार माध्यमांमधून किंवा ट्विटर (twitter) सारख्या सोशल मीडिया साईट वर "उदारमतवादी" (liberals) हा शब्द प्रचंड प्रमाणात वापरला जातो. यातली गंमत म्हणजे, उजव्या विचारसरणीचे लोक डाव्या विचारसरणीच्या लोकांवर टीका करायला त्यांना उदारमतवादी असे म्हणून नकारार्थी संबोधतात. पण त्याच बरोबर डाव्या विचारसरणीचे लोक उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना नकारार्थी संबोधताना सुद्धा उदारमतवादी या शब्दाचा वापर करतात! एखाद्या तटस्थ, अथवा या संकल्पनेला अनभिज्ञ, अशा मनुष्याने जर हे पाहिले तर तो नक्कीच संभ्रमात पडेल - नक्की उदारमतवादी म्हणजे कोण?

उगम

असं मानलं जातं की उदारमतवाद या विचारसरणीचा उगम हा एक सुसंगत विचारांची प्रणाली म्हणून झाला नसून एक बौद्धिक चळवळ म्हणून झाला. वरील समस्येचं कारण कदाचित हे असू शकतं. त्यामुळे उदारमतवाद ही विचारसरणी अत्यंत व्यापक विचारांचा एक साचा आहे असं म्हणायला हरकत नाही. युरोपमधील सरंजामशाही (feudalism) ही समाजरचना मोडकळीस येऊ लागली आणि त्याची जागा भांडवलशाही (capitalism) घेऊ लागली, त्या दरम्यानच उदारमतवादाचा उगम झाला. या समाजरचनेच्या संक्रमणात उदारमतवादाने खूप मोठी भूमिका निभावली. भांडवलशाही बळकट होण्यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण हे उदारमतवादाचा उगम, त्याचा प्रसार आणि ती विचारसरणी समाजात रुढ होणं हे आहे. कारण उदारमतवाद हे उभरत्या मध्यमवर्गाच्या (middle class) आकांक्षांचं आणि इर्ष्येचं रूप होतं. परिणामी, त्या वर्गाच्या वाढीच्या आड येणाऱ्या राजवटींना आणि रूढींना उदारमतवादाने उलथवून लावलं. १९ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीला चालना मिळाली. जशी औद्योगिक क्रांती युरोपाबाहेरील देशांमध्ये पसरू लागली, तसा त्यासोबतच उदारमतवाद सुद्धा आपला पाया बळकट करू लागला. उदारमतवादी तत्त्वं औद्योगिक समाजरचना दृढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरत होती. एका अर्थी, उदारमतवाद आणि भांडवलशाही एकमेकांना परस्परपूरक ठरले. हे का आणि कसं घडलं हे समजून घेण्यासाठी उदारमतवादासोबतच भांडवलशाही सुद्धा समजून घेणं महत्त्वाचे आहे.

आधी उदारमतवादाकडे वळूया. कोणत्याही विचारसरणीची काही मुख्य अशी तत्त्वं किंवा वैशिष्ट्यं असतात, ज्या आधारे त्या विचारसरणीचा गाभा तयार होतो. उदारमतवादाचं सर्वात महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे व्यक्तिवाद (individualism). व्यक्तिवाद असं सांगतो की व्यक्ती ही कोणत्याही समूहापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. त्या व्यक्तीचा "स्वार्थ" (स्वतःला काय हवं अथवा नको - स्वतःची जडणघडण) हा कोणत्याही समूहाच्या भल्यापेक्षा किंवा समाजाच्या हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे व्यक्तीला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. अशा स्वार्थापोटी एखादी व्यक्ती जे काही वागेल/बोलेल/करेल ते योग्यच आहे आणि त्यावर फक्त त्या व्यक्तीचा हक्क आहे. या मांडणीमुळे उदारमतवादाने व्यक्तिमत्वाला समाजाच्या आणि राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी ठेवलं. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट निष्पन्न झाली, ती म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्ती, तिचा स्वभाव आणि तिच्या गरजा या इतरांपेक्षा वेगळ्या असू शकतात किंबहुना त्या वेगळ्याच असतात - त्यामुळे हे वेगळेपण समाजानं जपलं पाहिजे, हा विचार रुजला. मात्र ही भूमिका टोकाला नेल्यामुळे समाजात अहंकाराची भावना काही प्रमाणात वाढू लागते. 'मी समाजाला काहीही देणं लागत नाही' असं घोषित करून अनेक जण त्यांची सामाजिक जबाबदारी झटकतात. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या कोविड-१९ विषाणूच्या प्रसाराच्या धर्तीवर अमेरिकेत अनेक राज्यांमधील लोकांनी ‘शारीरिक अंतर’ न पाळण्याबाबत आंदोलनं केली! त्यांचं म्हणणं असं होतं की शारीरिक अंतर आणि त्यासोबत पाळायचे असलेले इतर नियम हे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येतात. यातून त्यांनी स्वतःचे जीव तर धोक्यात घातलेच, पण इतरांच्या जीवाची देखील पर्वा केली नाही. केवळ स्वतःचा विचार करत आपण जगायचं ठरवलं, तर त्याचा इतरांना किती त्रास होईल याचा विसर पडतो. त्यामुळे, व्यक्तिवादासोबत सामाजिक जबाबदारी आणि बांधिलकी सुद्धा महत्वाची असते, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

दुसरं महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे स्वातंत्र्य (Liberty). व्यक्तिस्वातंत्र्य (individual liberty) हे तत्त्व उदारमतवादासाठी सर्व राजकीय तत्त्वांच्या अग्रस्थानी आहे. १८ व्या आणि काही प्रमाणात १९ व्या शतकातील विचारवंतांसाठी स्वातंत्र्याला एक नकारात्मक अंग आहे. त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही बंधनांचा अभाव. मात्र त्यानंतरच्या उदारमतवाद्यांनी त्याला सकारात्मक अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला. जे. एस. मिल (J.S. Mill) हा १९ व्या शतकातील एक महत्त्वाचा उदारमतवादी विचारवंत असं म्हणतो की 'स्वातंत्र्याचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या ताकदीचा वापर हा केवळ दुसऱ्यांना दुखापत होण्यापासून वाचवण्यासाठी केला जावा. तोच त्याचा योग्य वापर आहे.' बहुतांश उदारमतवादी असंच मानतात की स्वातंत्र्याचा वापर कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःची कौशल्य घडवण्यासाठी आणि स्वतःचा संपूर्ण विकास करण्यासाठी केला पाहिजे. इतर कोणालाही मुद्दाम हानी पोचवण्यासाठी त्याचा वापर होता कामा नये.

याच तत्त्वातून आपोआप पुढे आलेलं तत्त्व म्हणजे नैसर्गिक हक्क (Natural Rights). काही हक्क हे मनुष्याला नैसर्गिकरीत्या किंवा देवाकडूनंच मिळालेले असतात, असा दावा १७ व्या शतकातील अनेक विचारवंतांनी केला. याचा अर्थ असा की त्या व्यक्तीला ते कोणीही प्रदान केलेले नाहीत. आजच्या काळात आपण या हक्कांना मानवी हक्क (Human Rights) असं संबोधतो. थॉमस जेफरसन (Thomas Jefferson) या अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील एका महत्त्वाच्या विचारवंताने याच भूमिकेला दुजोरा देत असं सांगितलं, की हे नैसर्गिक हक्क कोणीही मनुष्याकडून काढून घेऊ शकत नाही. ते माणसाचा एक अविभाज्य (inalienable) घटक आहेत. या पार्श्वभूमीवर मला आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एका भारतीय युगपुरुषाचं वाक्य आठवतं – “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी मिळवणारंच!” टिळकांचं हे प्रचलित वाक्य त्यांच्या दृष्टीत नैसर्गिक हक्कांची परिभाषा किती व्यापक होती, यांची आठवण करून देतं.

आणखी एक महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे तर्क /कारणमीमांसा (Reason). युरोपमध्ये साधारण पंधराव्या शतकापासून एका बौद्धिक चळवळीला सुरुवात झाली, जिला नंतर Enlightenment असं नाव दिलं गेलं. या चळवळीमध्ये अनेक विचारवंतांनी आणि अभ्यासकांनी तर्काच्या आणि शास्त्राच्या आधारे ज्ञानेन्द्रियांनी मिळवलेले पुरावे हेच खरे पुरावे आहेत असा युक्तिवाद केला. या चळवळीतून लोकांनी समाजावरील धर्माची पकड नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी स्वातंत्र्य, प्रगती, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, इत्यादी आधुनिक मूल्यांचा जन्म झाला. उदारमतवाद असं म्हणतो की तर्कसंगत विचार (rational thinking) हे मानवाला सशक्त बनवतात. भूतकाळापासून चालत आलेल्या रूढी आणि रीती यांचा स्वतःवर प्रभाव न पडू देण्यासाठी आणि त्यातून मुक्त होण्यासाठी ते मनुष्याला मदत करतात. पण याहून सुद्धा लक्षणीय असं या तत्त्वाचं योगदान म्हणजे चर्चेला आणि वादाला मिळालेलं मानवी जीवनातील महत्त्व. कोणतंही वक्तव्य किंवा पुरावा हे संपूर्ण सत्य नसून त्याला आपण तर्काच्या आधारे प्रश्न करत राहिलं पाहिजे.

शेवटचं (परंतु सध्या जगात अत्यंत दुर्मिळ झालेलं) तत्त्व म्हणजे सहिष्णुता (Toleration). सहिष्णुता म्हणजे नैतिक, सांस्कृतिक अथवा राजकीय विविधता समाजात असू शकते हे मान्य करण्याची आणि पचविण्याची तयारी. फ्रेंच लेखक व्होल्टाईर (Voltaire) याचं याबाबत एक प्रसिद्ध वाक्य आहे - 'तु म्हणतोयस ते मला पटत नाही, परंतु तुला ते म्हणू देण्याच्या हक्काचं मी मरेपर्यंत रक्षण करेन'. समाजात जर सहिष्णुता असेल तरच वैयक्तिक स्वातंत्र्य टिकेल, कारण प्रत्येकाला स्वतःचा नैतिक विकास घडवण्यासाठी समाजात सहिष्णुता असणं अत्यंत गरजेचं आहे. सहिष्णुता या मूल्याची चर्चा करताना सहाजिकच भारताचं नाव, हे आपल्या संस्कृतीमुळे, विविधतेमुळे डोळ्यासमोर येतं. परंतु पाश्चिमात्य देशांमध्ये कॅनडा हा देश, तिथले लोक आणि त्यांचे सध्याचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूदो (Justin Trudeau) अन्य देशांच्या तुलनेत याचा उघडपणे पुरस्कार करतात. अमेरिकेत आणि काही युरोपियन देशांमध्ये Xenophobia म्हणजेच परप्रांतीयांबद्दल वाटणारा तिरस्कार राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळांमध्ये वाढतो आहे. पण कॅनडा हा अत्यंत कमी पाश्चिमात्य देशांपैकी एक देश आहे जो अजूनही विवध देशांमधील, विविध धर्माच्या आणि विचारांच्या लोकांचं मोकळेपणाने स्वागत करतो आहे आणि त्यांच्या संस्कृतीबद्दल देखील तेवढाच संवेदनशील आहे.

उदारमतवाद आणि राज्य (state)

राजकीय स्तरावर उदारमतवादाचं योगदान आणि त्याची झालेली वाटचाल वाखाणण्याजोगी आहे. उदारमतवादी विचारांचा उगम झाला तेव्हा इंग्लंडमध्ये संसद आणि राजेशाही यांच्यात राजकीय ताकदीसाठी लढाई चालली होती. अशा काळात अनेक विचारवंतांनी राजवटीच्या दैवी हक्कांवर (divine rights) प्रश्नचिन्हं उमटवली. पुढे अमेरिकन राज्यक्रांती आणि फ्रेंच राज्यक्रांती दरम्यान सुद्धा अनेक विचारवंतांनी त्या त्या देशातील राजवटींच्या अनियंत्रित अधिकारांना आव्हान दिलं, ज्यांचे बहुतांश विचार हे उदारमतवादाने प्रभावित होते. एखाद्या उदारमतवादी समाजात व्यक्तीचा संपूर्ण विकास होण्यासाठी राज्याची कमीतकमी मध्यस्थी असावी असं त्यांनी मांडलं. मात्र त्याच वेळी राज्य ही सुविधा पूर्णपणे नष्ट करून चालणार नाही, हेही त्यांच्या लक्षात आलं. एकीकडे जर तुम्ही लोकांना स्वातंत्र्य देत असाल, तर दुसरीकडे त्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्याचा गैरवापर न होऊ देण्यासाठी राज्याची गरज असते. जॉन लॉक (John Locke) आणि थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) या विचारवंतांनी या मुद्द्यावर आधारित 'सामाजिक करार' (social contract) ही संकल्पना मांडली. थोडक्यात, त्यांचं असं म्हणणं होतं की राज्यहीन समाजामध्ये सर्वजण स्वार्थी आणि लोभी होते. ते एकमेकांसोबत एका निरंतर युद्धामध्ये गुंतले होते. याप्रसंगी सर्व तर्कसंगत व्यक्तींना एकत्र येऊन एका सार्वभौम राज्याची स्थापना करावी लागेल ज्यासाठी हा सामाजिक करार घडेल. त्या सर्वांना हे लक्षात येईल की प्रत्येकाला आपल्या थोड्याश्या स्वातंत्र्याचा त्याग करावा लागेल ज्यातून ही कायद्याची एक प्रणाली तयार होईल. ते दोघंही हे जाणत होते की अर्थातच या प्रसंगाचं वर्णन हे काल्पनिक असलं, तरी या सामाजिक कराराच्या संकल्पनेतून सार्वभौम राज्याची खरी किंमत लक्षात येईल. याचा अर्थ असा, की स्वातंत्र्याचा त्याग हीच स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची खात्री आहे. हेवूड इथे असं म्हणतो की दोन गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली म्हणजे या राज्याची स्थापना ही लोकांच्या संमतीने झालेली आहे. त्यामुळे ते राज्य जर बेकायदेशीर किंवा अयोग्य पद्धतीनं वागू लागलं तर त्या समूहाला विद्रोह करायचा अधिकार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा करार एखाद्या ठराविक उच्च वर्गाच्या लोकांनी केलेला नसून समाजातील सर्व लोकांनी केलेला आहे. त्यामुळे राज्याने सर्वांचं हित लक्षात घेऊन पुढे काम केलं पाहिजे.

(याच विचारांमधून जगातील पहिल्या लोकशाहीच्या प्रणालीचा उगम कसा झाला? भांडवलशाही कशी उदयाला आली आणि त्यातील मुख्य विचारधारा कोणत्या? उदारमतवादासमोर आज कोणती आव्हानं आहेत? हे सर्व आणि बरंच काही जाणून घेऊया पुढच्या भागात.)

- रोहित केंजळे

rohitken.21@gmail.com

Answering the call of 'Nisarga'

• The News

The Nisarga cyclone recently gathered huge public attention across India even though it was less destructive than the recent Amphan cyclone, but this attention seemed to wane out just minutes after the cyclone. The reason for this attention was the initial prediction which said that Nisarga might hit India’s financial Capital Mumbai. Fortunately for Mumbai, the epicenter moved southwards and the cyclone hit 3 districts of Konkan. As Mumbai was not hit, most if not all media houses were unwilling to cover the destruction in the un-sensational Konkan. Thus, one can say ‘Konkan experienced what North-East experiences every year’.

• Prabodhini

Still, the devastation did not go unrecognized. We in Jnana Prabodhini make it a point to be responsive to the call of society. In its glorious past Prabodhini has been involved in many natural disaster relief tasks, such as, the 1977 Andhra Cyclone, 1993 Latur Earthquake, 1999 Orissa Cyclone, 2015 Nepal Earthquake and many others, where there was massive loss of life and property. Since many years Youngsters go to Velhe for ‘shramdaan’ in order to solve the problem of drought. This mindset is still prevalent in Prabodhini. Hence, there were disaster relief teams sent to Sangli, Pune, Kerala followed by Konkan in the last 12 months itself.

• First Response

This was no ordinary relief task, we had to fight two battles at the same time, as we were going through the COVID-19 lockdown. It was not possible to send huge team at once, it was obvious that we had to work while still abiding by all the rules put up by the government. The cyclone hit Konkan on 3rd June and the first team left with primary supplies immediately on 4th June. They distributed the supplies and carried out an important initial survey of what the urgent needs were, this information helped us a lot as now we exactly knew what to plan for, plus we had established contact persons.

• Planning & Preparation

We immediately planned for the relief work and accordingly the purchased essential items, almost all the material was bought, packed and loaded in 4-5 hours only. Government permissions were also granted to us in just 1 hour, all this saved a lot of time and we were able to leave one day before actual planned date. I, Atharva Datar and Shantanu Inamdar left from Pune and were joined by Vinay Gadikar and Apoorv Damale in Kokan.

• The Devastated Land

We saw the first signs of destruction in Tamhini Ghat itself, the cyclone had literally folded the electricity poles into half, it also had thrown some away as if they were mere pencils! The police outpost there was devastated as well, roofs had flown away, walls fallen too. This sent a few jitters, if this was the condition here, it would be definitely worse in Konkan. Unfortunately, we were right. When we entered Konkan, destruction was evident everywhere and it was accompanied by cluelessness about the future and I feel it was a natural feeling then, Konkan needed time to accept the problems bestowed upon them by Nisarga.

Stating below the problems which we observed:

A. The primary source of income, the ‘wadis/gardens’ were destroyed: this is not like any simple agricultural problem, because the trees need at least 7 to 12 years to grow and only then the farmers will get any income.

B. Houses destroyed: trees had fallen over houses, this caused major damage to the walls and the roofs.

C. Trees fallen over wells: Wells are an important source of water in Konkan, trees had fallen into or over the wells, this blocked the sunlight, this caused the fishes to die and hence the water left became impure to drink.

D. Trees fallen on roads: these trees blocked the roads and made it difficult for people to visit their farms, nearby villages, etc.

E. The rooftops had flown away: In Konkan, cement roofs are hardly used, most use light-weight Patras or Kauls, cyclone blew both away and this caused water to enter the homes and destroy the existing grains, clothes, etc. the supply of new patras and kauls were also not sufficient.

F. No electricity for many days: the electricity poles were destroyed too, so re-installation of this infrastructure was time consuming. No electricity meant no communication, no appliances and no relief.

G. Unequal distribution of relief material and opportunistic behavior of government as well as citizens.

• Our Strategy

We decided to get to work right from the word go, after our contact with our seniors in Pune, it was decided that we will be working on two fronts. First was to do intense physical work that does a collective good for the village or town. Second was to help the most vulnerable sections of the society through material donation, for this we kept in mind the principle of equal distribution and no partiality.

• Our Work

Our team of 4 people teamed up with the localities in every village, analyzed the situation and selected places which were problematic for the village and needed immediate solution. Our team was using heavy machines like chainsaws for the first time, after a few initial mistakes we understood the risk and reward that these machines yielded. Once we gained a bit of experience our work was smooth and had high utility. Also, our initial survey made sure that we were carrying the appropriate machines, ex: petrol operated water pumps to clean wells, plastic sheets, etc.

We spent almost one day in one village, worked as a task force for 6-7 hours daily, had a reflection and planning meeting at night and the work went on for one week. We also adopted two villages, Meghre and Niranjanwadi near Srivardhan and distributed food plus material to each and every house. These villages were devastated and people had lost their city jobs due to COVID-19 lockdown, we fulfilled their basic necessities. Overall, our efforts helped 4 villages in Ratnagiri and 2 in Raigad districts.

• Experiences

We had experiences from both the extremes, on one side we saw people who favored politics over people’s needs, slow and inefficient decision making of the bureaucracy and government, misuse of power, needless appeasement and villagers seeking more financial help by sharing false information. This made me realize the meaning of the idiom, ‘A disaster is an opportunity’. Watching all this was depressing and made me understand why India needs Good and ethical institutions.

On the other side, we met extremely warm and accepting people, people who put the need of the village before their own, villages which put all their differences such as caste, religion, color and opinions aside and came together to re-establish the village and many more.

• Learnings & Conclusions

1. Personally, understanding & analyzing what the on-ground situation is in a natural disaster, how decisions are taken was very important in order to be of more use in future.

2. Learning more about the social dynamics of rural India and the overall village ecosystem, process of re-establishing villages was important for me.

3. The urgent need of expert disaster relief task forces and volunteer organizations was again felt.

Konkan might be devastated today, but their people are not waiting for anyone’s help, their resilience is remarkable, their brotherhood is one to learn from and their attitude towards Nisarga is inspiring. Yes, some people felt Konkan has been sent 25 years backwards, yes some were complaining but no one said that Konkan was a lost battle! Konkan will stand up in a few months, but are we young people receptive to the calls of our nation? Are our fitness freaks willing to step into the uncomfortable mud and lift heavy trees? Are our master managers lending their expertise for logistics management in disaster hit areas? And are our social media influencers willing to spread awareness about such dreadful happenings? What is the use of our comfortable lives if not dedicating them for a national cause? I wish more people step out when the nation calls again…

- Prithviraj Lingayat

prithviraj.lingayat@gmail.com